आदिवासियों में परंपरागत पोषण नहीं मिलने से घटी कार्यक्षमता

कभी जंगलों में रहकर अपनी आजीविका चलाने वाले बारेला समुदाय के आदिवासी परिवार अब गांवों के आसपास बसने लगे हैं। उनकी सदियों पुरानी परंपरागत आदिवासी खाद्य सुरक्षा लगभग खत्म हो चुकी है, जो कभी कंदमूल फल, कोदो, कुटकी, मक्का, Óवार के रूप में उन्हें आसान थीं। जिनसे वे अपनी खाद्य सुरक्षा के लिए पोषण आहार ग्रहण करते थे, लेकिन अब वे गेहंू, कपास और सोयाबीन जैसी नगदी फसलों का उत्पादन कर रहे हैं। यह फसलें आदिवासी समुदाय की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हालांकि फिर भी इनकी खाद्य सुरक्षा में पहले की तुलना में सुधार हुआ है, लेकिन बारेला आदिवासी आज भी आहार में पोषण को लेकर तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं।"

देवास जिले की खातेगांव तहसील के पटरानी पंचायत में छोटी खिवनी नामक गांव में खरगोन जिले से कुछ बारेला आदिवासी परिवार यहां आए हैं। पहले यहां पर इस समुदाय के लोग बहुत कम थे। खरगोन के राजपुर तहसील में इनके पूर्वजों के पास रोजगार का कोई साधन न होने पर आसपास के क्षेत्र में पलायन कर दिया। वहां से इन्होंने रोजगार के लिए कई स्थान बदले और अंत में खातेगांव के खिवनी गांव में आकर बस गए। समुदाय के 70 वर्षीय लालू पटेल बताते हैं कि करीब 60 साल से अधिक हो गए जब हमारे पिता हमें लेकर खिवनी आए थे। पिताजी को पता चला था कि देवास जिले के वन ग्रामों में सरकार द्वारा आदिवासियों को खेती के लिए जमीन दी जा रही है। उस समय यहां भवरासकर रेंजर की ड्यिूटी थी। उनका मानना था कि आदिवासियों को खिवनी रेंज में बसाने से जंगलों में आग लगने और लकड़ी चोरों को पकडऩे में मदद मिलेगी। इसलिए उन्होंने यहां वन क्षेत्र में बारेला आदिवासियों को जमीन उपलब्ध कराई। लालू पटेल ने बताया कि पूरे वन ग्राम में सन 1945-50 से लेकर अब तक आसपास के क्षेत्र में करीब 120 परिवारों को पट्टे पर जमीन दी गई है। छोटी खिवनी मेंं वन विभाग ने समुदाय के 26 परिवारों को अधिकार पत्र दिया है। वहीं, 14 परिवार इससे अब भी वंचित है। जिसके लिए वन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं।"

आजीविका के बारे में लालू पटेल बताते हैं कि हमारे पूर्वज गोंद, शहद एवं कंदमूल फल आदि लाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते थे। इससे समुदाय के लोगों का शरीर निरोगी एवं पुष्ट बनाने में मदद मिलती थी। इसके अलावा उदर पोषण के लिए Óवार, मक्का, कोदों, कुटकी जैसे मोटे एवं सस्ते अनाजों की फसल पैदा करते थे, लेकिन सरकार की अजीबो गरीब कृषि नीति के कारण अब आदिवासी कमाई के लालच में कपास, सोयाबीन जैसी नगदी फसलों की पैदावार करने लगे हैं। अब तो नगदी फसलों की खेती भी कम हो रही हैं, क्योंकि उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों की बढ़ती क़ीमतों के कारण उत्पादन की लागत भी बढ़ गई हैं। फिर भी पैसे के लालच में आदिवासी किसान परंपरागत खेती को छोड़कर नगदी फसलों पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस कारण अनाज के मामले में अब तक आत्मनिर्भर रहे बारेला आदिवासी भी अब सरकारी और मुफ्त के राशन पर आश्रित हो गए हैं। वहीं, परंपरागत फसलों का उत्पादन बंद होने से शारीरिक कमजोरी होने लगी है साथ ही कार्यक्षमता भी घटी है। समुदाय के लोग मुख्य रूप से खेती और मजदूरी पर ही निर्भर हैं।"


समुदाय के राजाराम पडिय़ार बताते हैं कि हमारे दादा-परदादा जंगल में जब शिकार करने जाते थे तो वे परिवार के सदस्यों व गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए जंगल से कंद लाते थे। जिनके सेवन से उन्हें किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती थी और पैदा होने वाला ब"ाा भी स्वस्थ्य होता था। अब स्थिति यह है कि बिना अस्पताल गए डिलीवरी होने में डर बना रहता है। हर दो-तीन महीने में समुदाय की गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। इसके बाद उन्हें कई दिनों तक दवाइयां खानी पड़ती है। वहीं, समुदाय में अब भी कम उम्र में शादी होने का सिलसिला खत्म नहीें हुआ। हालांकि जागरूकता का असर इतना हुआ है कि पहले बचपन में शादी तय हो जाती थी। अब समुदाय में 15 साल से कम उम्र की लड़की की शादी नहीं करते। समुदाय में अशिक्षा के कारण न तो वे पोषण की जानकारी रख पाती हैं और उनके गर्भवती होने पर उन्हें अलग से पोषण के लिए अहार मिलता हैं। "

समुदाय की रामबाई ने बताया कि मैंने गर्भवती होने पर अलग से कुछ भी खाया, जो भी परिवार के सदस्यों के लिए बनता था। उसे ही हम खाते थे। हां, अब आंगनवाड़ी केंद्रों से खिचड़ी और सत्तू दिया जाता है। वह भी कभी कभार ही मिलता है और जो मिलता है वह भी अपर्याप्त होता है। अंडा, मांस और मछली का सेवन भी नियमित नहीं कर पाते हैं। जानवरों की कमी होने से दूध की किल्लत हमेशा बनी रहती है। राम बाई ने बताया कि एक साल पहले समुदाय की दो महिलाओं को कम वजन के दुबले-पतले ब'चे पैदा हुए थे। जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। पहले बीमार होने पर ब"ाों ने खाना-पीना भी बंद कर दिया था और रात को रोते रहते थे। अब इन ब"ाों की हालत में धीरे-धीरे सुधार भी आ रहा है। समुदाय के सदस्यों व महिलाओं मेें पहले की तुलना में जागरुकता आ रही है। वे स्थानीय झाडफ़ूंक का सहारा लेने के अलावा अस्पताल में डॉक्टर से इलाज कराने को लेकर भी गंभीर है। इसी का परिणाम है कि इस गांव में ब"ाों में कुपोषण का स्तर नहीं के बराबर है।

खत्म हो गए आजीविका के पारंपरिक स्रोत

जल, जमीन और जंगल पर आश्रित रहे बारेला समुदाय के आदिवासियों को आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। उनके सामने शासन की उपेक्षापूर्ण नीति, गरीबी और भेदभाव भी एक चुनौती है। खाद्य सुरक्षा की पारंपरिक व्यवस्था सुदृढ़ होने के बावजूद ये आज भी तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। अगर हम समुदाय आधारित पांच दशक पुरानी खाद्य सुरक्षा पर नजर डाले तो पहले भी प्राकृतिक आपदाओं, बाढ़ और अकाल पडऩे पर इनकी खाद्य सुरक्षा भी प्रभावित होती थी।

ऐसे में परंपरा आधारित खाद्य व्यवस्था में अनाज को सहेजकर रखने पर यह समुदाय के लोगों की जीवन सुरक्षा का आधार होती थी। इसमें समुदाय के लोग अनाज का भंडारण करके रखते थे। इसके लिए वे बांस की टोकनी या फिर मिट्टी को कोठी बनाते थे। जिसमें लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता था। इसके अलावा वे बारिश के दौरान अनाज को खराब होने से बचाने के लिए चूना और नीम के पत्ते का भी उपयोग करते थे। वहीं, वे आसपास के बड़े किसानों और साहूकारों से अनाज उधार या कर्ज लेकर अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। क्षेत्र में समुदाय के अधिकांश लोगों की आज भी यही स्थिति है।

देवास जिले की खातेगांव तहसील के आदिवासी क्षेत्र पांचापुरा के ५० वर्षीय पारसिंह बताते हैं कि पहले हमारे पूर्वज जंगलों में ही रहते थे। वे पोषण को बढ़ावा देने वाली जड़ी बूटियों की जानकारी रखते थे। क्योंकि उस दौरान सुदूर अंचलों में अस्पताल और डॉक्टर जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। हां, इतना जरूर था कि आसपास के शहरों में वैद्य या जानकार हुआ करते थे, जो रोगी की नाड़ी का परीक्षण कर दवाइयां देते थे, वे दवाई के रूप में या तो अपने पास से जड़ी-बूटियां देते थे या फिर जंगलों में मिलने वाली किसी औषधि का नाम बताकर उसके सेवन करने की सलाह देते थे। इनको लेने के बाद रोगी ठीक हो जाते थे। पारसिंह बताते है कि पिताजी को बहुत सी दवाइयों की जानकारी थी।

वे मानते थे कि जड़ी-बूटियों को प्रचार करने से उसकी शक्ति कम हो जाती है और बीमार व्यक्ति पर उसका असर नहीं होता है। इसलिए उन्होंने कभी हम लोगों से वनों औषधि की बात सांझा नहीं की। बावजूद इसके अब भी क्षेत्र में कई बुजुर्ग इनके जानकार हैं। वे स्थानीय जड़ी बूटियों के माध्यम से उपचार करते हैं, लेकिन जब से नई-नई बीमारियां होने लगी है, तब से समुदाय के लोगों में भी जागरूकता आई है। वे पहले की तुलना में गांव के आसपास स्थित कस्बों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुल गए हैं। इससे समुदाय के लोग अब परंपरागत औषधियों के साथ अस्पतालों में डॉक्टरों से परामर्श लेकर इलाज करा रहे हैं।

समुदाय के ६० वर्षीय रामप्रसाद बारेला बताते है कि पहले वनों में हमारे पूर्वजों को पूरी आजादी थी, लेकिन जब से वनों का राष्ट्रीयकरण और वन नीति लागू हुई है तब से पारंपरिक आजीविका के स्रोत तो धीरे-धीरे खत्म हो गए, लेकिन उनकी जगह मुर्गीपालन, कुछ वनोपज का विक्रय, शिकार, मछली मारने मोटे अनाज का उत्पादन कर पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करते हैं। वन उपज और उससे जुड़ी कई चीजों अब सुलभ नहीं है। क्षेत्र में कोदो व कुटकी जैसी फसलों का उत्पादन बंद हो गया है वहीं, मक्का व ज्वार की पैदावार कम हुई है।

अब सोयाबीन, गेहंू, धान, कपास जैसी फसलों का बाजार की मांग के मुताबिक उत्पादन करना पड़ रहा है। इन्हें बेचने के बाद पैसे भी उतने नहीं मिलते की सालभर का गुजारा हो सके। यहां की जमीन पथरीली और उबड़-खबड़ होने से उर्वरक क्षमता भी घटी है। साथ ही फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए महंगे बीज और रसायनिक खाद का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर औसत रूप से देखा जाए तो फसलों का उत्पादन करना भी घाटे का सौदा साबित हो रहा है।

समुदाय के बुजुर्ग सीताराम बारेला बताते है कि समुदाय के अधिकांश लोगों के पास सीमित जमीन, गरीबी और बेरोजगारी है। वे क्षेत्र के बड़े किसानों और साहूकारों के यहां मजदूरी करते हैं। धन के अभाव में गरीब लोग पर्याप्त पौष्टिक चीजें जैसे दूध, फल, घी आदि भी नहीं खा पाते। वहीं, गांव व देहात में रहने वाले अधिकांश आदिवासियों को पर्याप्त पोषण और संतुलित भोजन की जानकारी नहीं है। इसके चलते वे अपने बच्चों के भोजन में आवश्यक वस्तुओं का समावेश नहीं करते। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।

यही स्थिति समुदाय की गर्भवती महिलाओं को लेकर भी है। अक्सर समुदाय की महिलाएं पूरे परिवार को भोजन कराने के बाद खाना खाती है, जो उनके लिए अपर्याप्त होता है। उचित पोषण के अभाव में गर्भवती माताएं स्वयं तो रोगग्रस्त होती ही हैं साथ ही इसका असर होने वाले बच्चे पर भी पड़ता है, लेकिन अब समुदाय के लोगों में स्वास्थ्य को लेकर पहले की तुलना में काफी जागरूकता आ रही है।

इधर शासन की योजनाओं का लाभ भी समुदाय के लोगों को नहीं मिल रहा है। मनरेगा में काम की गारंटी होने के बावजूद लोगों को मजदूरी के लिए भटकना पड़ रहा है। वहीं योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता नहीं होने से गरीब तबका आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसो दूर है। यह कहना है समुदाय के रामजीवन बारेला का। उन्होंने कहा कि गांव में रोजगार के अवसर सीमित हैं। ऐसे में हमें मजदूरी और खेती के अलावा कोई काम नहीं मिलता। इससे परिवार के लोगों को पोषण अहार और अन्य जरूरी चीजें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। बावजूद इसके समुदाय के लोग खाद्य सुरक्षा को लेकर हमेशा गंभीर रहते हैं। इसी का परिणाम है कि क्षेत्र में कुपोषण का स्तर बहुत कम है।

छलावा साबित हो रही आदिवासियों के लिए बनी योजनाएं

आदिवासी समुदाय की खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में वैसे तो शासन की गई योजनाएं संचालित हैं, लेकिन इनका जमीनीस्तर पर सही क्रियान्वयन नहीं होने से कई परिवारों को लाभ नहीं मिल रहा है। साथ ही संबंधित विभागों के जिन अधिकारियों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वे भी अपने दायित्वों को लेकर गंभीर नहीं है। इनमें प्राथमिक स्कूल, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मनरेगा, मध्याह्न भोजन, बीपीएल, एपीएल के अलावा ग्राम पंचायतों में बुुनियादी सुविधाओं को लेकर बनी योजनाएं शामिल हैं, जो आदिवासी परिवारों के लिए छलावा साबित हो रही है।

यह कहना है कि देवास जिले की खातेगांव तहसील के रतनपुर कांवड़ में रहने वाले ६० वर्षीय गिरधर बारेला का। उन्होंने बताया कि गांव चंदपुरा बीट वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां करीब ६५-७० मकान हैं, जिनमें २५ परिवार रहते हैं। क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत केरोसिन और राशन का वितरण तो होता है। जब इसको लेकर समुदाय के लोगों से चर्चा की गई तो ३५ वर्षीय छतरसिंह बारेला ने बताया कि यहां राशन की दुकान से राशन तो मिलता है, लेकिन समय से राशन दुकान नहीं खुलने से परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं, राशन कम तौलना, दुकान का भी दूर होना, पिछले महीने राशन अगर किसी कारण वश अगर छूट जाता है तो नहीं देना। इस तरह की समस्या अक्सर बनी रहती है।

छतरसिंह ने बताया कि हम लोगों को सोसायटी से मिलने वाले राशन से खाद्य सुरक्षा में मदद मिलती है। जब घर में अनाज की कमी होने लगती है तो राशन दुकान से ही राशन खरीदते है, लेकिन यहां कभी राशन अच्छा मिलता है तो कभी मध्यम दर्जे का होता है। कभी तो इसकी गुणवत्ता बिलकुल घटिया होती है। इसमें छोटे दाने और मिट्टी भी भरपूर होती है। इसे साफ करने पर करीब १० फीसदी कचरा निकल जाता है। उन्होंने बताया कि जब से पारंपरिक अनाज की आत्मनिर्भर खत्म हुई है तब से हमें राशन दुकानों पर ही आश्रित रहना पड़ता है।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राशन दुकानों से एक सीमा तक समुदाय के लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलती है, लेकिन इससे हमें पर्याप्त पोषण अहार नहीं मिलता। छतरसिंह का मानना है कि समुदाय के लोगों ने लंबे समय से ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी जैसे मोटे अनाज का सेवन किया है। ऐसे में गेहूं और चावल मिलने के बाद भी हमारी खाद्य सुरक्षा अधूरी सी लगती है। समुदाय के गिरधर बारेला बताते हैं कि खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में मनरेगा योजना संचालित है, लेकिन इसका लाभ समुदाय के लोगों को नहीं मिल रहा है। गांव में योजना के तहत तालाब और सड़क निर्माण जैसे काम कम ही हुए हैं जहां हुए हैं वहां भी लोगों को पैसा नहीं मिला है उन्हें आज भी पैसों के लिए भटकना पड़ रहा है। अब क्षेत्र में समुदाय के लोग मनरेगा में काम ही नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे समय पर मिलना चाहिए। अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो ऐसे काम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता।

इसके अलावा सरपंच और बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे हमारा समय भी खराब होता है और अन्य जरूरी काम भी प्रभावित होते हैं। वहीं, दूसरी जगह मजदूरी करने पर हमें नगद पैसा मिलता है। जाहिर है आदिवासी क्षेत्रों में मनरेगा योजना समुदाय के लोगों की खाद्य सुरक्षा को पूरा नहीं कर पा रही है।

आदिवासी क्षेत्र के स्कूलों में शासन के निर्देश के बावजूद मेनू के मुताबिक बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। भोजन में बच्चों को पोषण देने वाली चीजे भी पर्याप्त नहीं मिलती है। समुदाय के लोगों ने बताया कि यहां शिक्षक अपनी मर्जी के मुताबिक समूह से भोजन बनवाते हैं। वहीं, बच्चों की उपस्थिति अधिक बताकर अनियमितता भी की जाती है। कई बच्चे स्कूल में भोजन करने के बाद घर आकर भी भोजन करते हैं। इस मामले की शिकायत करने पर व्यवस्था कुछ सुधरी, लेकिन थोड़े समय बाद हालात जस के तस हो गए।

ग्राम पंचायतों द्वारा विकास के लेकर किए जाने वाले कार्य भी समुदाय के लिए संतोषप्रद नहीं है। इन लोगों को पंचायत की ओर से बुनियादी सुविधाएं भी नहीं मिल रही है। समुदाय के लोगों को खस्ताहाल सड़क, बिजली नहीं होना, पानी भी दूर से लाना जैसी समस्या है। सरपंच ने यहां एक भी विकास कार्य नहीं कराया है। ग्रामीणों को आरोप है कि हर साल सरकार विकास के नाम पर लाखों रुपए भेजती है। आखिर यह पैसा कहां जा रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। ग्रामीण सीताराम ने बताया कि हम लोगों को बारिश में सबसे अधिक परेशानी होती है।

यहां आसपास के क्षेत्र में सड़क पर कीचड़ हो जाता है। ऐसे में पैदल जाना भी मुश्किल होता है। हम लोगों ने सरपंच और दौरे के समय विधायक के सामने भी सड़क बनाने की मांग रखी थी, लेकिन वे भी आश्वासन देकर चले गए। सीताराम का कहना है कि जब तक इन क्षेत्रों का विकास नहीं होगा तो व्यवस्था कैसी सुधरेंगी। इस मामले में क्षेत्र के जागरूक लोगों ने बताया कि यह क्षेत्र वन ग्राम में आता है। इसलिए यहां बिजली और सड़क निर्माण में दिक्कत आ रही है। आदिवासी क्षेत्रों में समुदाय के लोगों को जितनी जरूरत खाद्य सुरक्षा की है उतनी ही आज बुनियादी सुविधाओं की भी। अगर यह कहा जाए कि दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं तो कोई अतिशोयोक्ति नहीं होगी। सरकार को इन चीजों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए।

बारेला समुदाय के लोग देसी तकनीक से करते हैं फसलों का उत्पादन

आदिवासी अंचलों में बारेला समुदाय के लोग २१ सदीं में भी आधुनिक खेती को वरियता न देकर परंपरागत खेती को महत्व देते है। उनका मानना है कि देसी तकनीक से पैदा होने वाले उपज में पोष्टिक तत्व भरपूर होता है। वहीं, इस तकनीक के प्रयोग से जमीन की उर्वरक शक्ति भी खत्म नहीं होती। वन विभाग और राजस्व द्वारा सीमित जमीन मिलने से समुदायों की कोशिश रहती है कि फसलों का उत्पादन भी कम लागत में अधिक किया जाए। इसके लिए मिश्रित खेती को अधिक महत्व देते हैं।

देवास जिले की खातेगांव तहसील के पांचापुरा निवासी सुनील मोरे बताते है कि हमारे पूर्वजों के पास पहले कोई जमीन नहीं थी। वे जंगलों में रहकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करते थे। इस दौरान उन्हें जहां भी खाली जमीन मिलती वे समुदाय के लिए कोदो, ज्वार, बाजरा, चना, अरहर, कुटकी और मक्का का उत्पादन कर लेते थे। इसके अलावा जंगलों में मिलने वाली वनोपज आंवला, हर्रा, सीताफल, आम, इमली, सफेद मूसली, शतावर, शहद, जामून, बेर, अचार जैसे कई जंगली फल और जड़ी बूटियां से भरपूर पोषण मिलता था। वैसे समुदाय के लोगों को बारह महीने जंगलों से पोषण को बढ़ावा देने वाली चीजें मिलती थी, लेकिन जब इनकी फसल खत्म होने की कगार पर होती थी तो हमारे पूर्वज खेती करके फसलों का उत्पादन करते थे। वर्तमान में आदिवासी क्षेत्रों की जमीन का अधिकांश हिस्सा उबड़-खबड़ और असमतल है। यहां पर काली मिट्टी के साथ पथरीली जमीन होने के कारण उत्पादन क्षमता कम है।

सुनील मोरे का मनाना है कि पहले की तुलना में अब बहुत सी चीजें उलट हो गई है। जंगलों में स्वछंद होकर रहने वाले आदिवासी अब सीमित जमीन के टुकड़े पर खेती करने को मजबूर हैं। वनोपज पर भी सरकार का नियंत्रण हो गया है। जमीन का राष्ट्रीयकरण होने से आदिवासी समुदाय जंगल आधारित परंपरागत व्यवस्था से पूरी तरह कट गए हैं। अब वे गांवों के आसपास व अपने खेतों के करीब घर बनाकर रहते हैं। आदिवासी समुदाय के लोग २१ सदीं में भी परंपरागत खेती को महत्व देते हैं। इसके लिए वे फसलों की तीन चक्रों में बोवनी करते हैं। जिन्हें खरीफ, रबी और जायद कहा जाता है।

खरीफ के सीजन में मुख्य रूप से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंग, राजगिरा, ज्वार, चना और कपास जैसी फसलों का उत्पादन करते हैं। इसी सीजन में जंगलों से भी इन्हें पोषण अहार से युक्त कई तरह की भाजी मिलती है। जिनमें खट्टी पत्ता भाजी, धनवहार रेला, कुंदरू, चिरोटा, कचनार, ककोड़ा, गठालु आदि शामिल हैं। समुदाय के लिए खरीफ की फसल साल भर खाद्य सुरक्षा की पूर्ति करती है। इसलिए अधिकांश जोर इसी पर दिया जाता है। इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम किया जाता है।

सबसे पहले फसलोत्पादन संबंधी काम जैसे खेत को हल बक्खर की मदद से तैयार करना। बारिश में जमीन की पर्याप्त नमी मिलने के बाद बोवनी कर करना। अगले चरण में निंदाई, देसी खाद देना, खरपतवार की छटांई, जैसे काम करने पड़ते हैं। फसल पककर तैयार होने के बाद कटाई और फिर घर लाकर सफाई जैसे काम समुदाय के सभी लोग मिलकर करते है। इसके बाद अनाज को साल भर की खाद्य सुरक्षा के लिए भंडारित किया जाता है। जिसे जरूरत के मुताबिक थोड़-थोड़ा उपयोग किया जाता है। वहीं, वनोपज संज्ज््रहण में कंद, भाजी और फल एकत्रित किए जाते हैं, जिन्हें धूप में सुखाकर साल भर उपयोग करते हैं। इस काम का घर की महिलाएं भी मदद करती है।

खेत में मेहनती काम जैसे हल चलाना, सिंचाई अनाज की ढुलाई मवेशियों को चराने, वनोपज बेचने जैसे काम पुरुषों द्वारा किए जाते हैं। गांव में मजदूरी करने के लिए पुरुष और महिलाएं दोनों ही जाते हैं। वहीं, रबी सीजन में खेती पूरी तरह पानी की उपलब्धता के आधार पर होती है। इस दौरान गेहूं, चना, मसूर, अल्सी, मूंग बोया जाता है। जायद के सीजन में खेती क्षेत्र में नहीं होती, क्योकि क्षेत्र के सभी नदी-नालों का पानी पूरी तरह से सूख जाता है। ऐसे में इन्हें या तो दूसरे बड़े किसानों के यहां खेती करना पड़ता है। या फिर मजदूरी।

समुदाय के ५० वर्षीय राधेश्याम बारेला बताते है कि खेती के दौरान रसायनिक खाद को वरियता न देकर देसी तकनीक से बनाया गोबर की खाद इस्तमाल करते हैं, जिसे स्थानीय स्तर पर तैयार किया जाता है। कुछ लोग जंगली पत्तों और तंबाकू आदि की मदद से देसी कीटनाशक दवाई बनाते हैं। इनके इस्तेमाल से शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं, बीज को उपचारित करने का अपना एक तरीका भी है। जिसे रक्षाबंधन के बाद भुजरिया पर्व से जोड़कर देखा जाता है।

समुदाय के लोगों का मनाना है कि पहले हमारे पुर्वज गेहंू के बीज का परिक्षण करने के लिए भुजरिया उत्सव मनाते थे, यह परंपरा क्षेत्र में आज भी कायम है। इसमें रबी सीजन की बोवनी से पहले बीज को सावन में ही परिक्षण के लिए बोते है। इसके अलावा खरीफ सीजन में मिश्रित फसल जैसे मक्का, सोयाबीन, ज्वार, हरी सब्जी, भाजी, ककड़ी आदि को बोया जाता है। जिनसे समुदाय के पोषक तत्व भी भरपूर मिलते हैं। आज स्थिति यह आदिवासी क्षेत्र में समुदाय के लोगों के पास कम जमीन होने के बावजूद वे अपनी खाद्य सुरक्षा को लेकर गंभीर है।